काठमाडौं । प्रेमविवाह गरी ६ महिना आफुसँगै राखेपछि बुद्धिमानले श्रीमती चेतमायालाई आफुपछि आउने भन्दै काम गर्न नचिनेको मान्छेसँग बम्बई पठाउन खोज्छ । आफु बेचिन लागेको शंका लागेपछि चेतमायाले प्रस्ताव अस्विकार गर्छिन् । यहि निहुँमा बुद्धिमानले उनलाई घरबाट निकाल्न खोज्छ । बेसहारा चेतमायाले सामाजिक कानुनी सहायता पाउने भएपछि जीवनमा नयाँ गोरेटो भेट्छिन् ।

विमलाका पतिले भारतको एक कोइलाखानी दुर्घटना परेर ज्यान गुमाउँछन् । गर्भमा रहेको छोरीलाई उनले जन्म दिन्छिन् । तर, परिवारले अंश दिनुपर्ला भनेर हेला गर्छन् । पीडा सहन नसकेर विमला माईत जान्छिन् । त्यहाँ स्वयमसेविका दिदीलाई भेट्छिन् र सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने सामाजिक कानुनी सहायताबारे थाहा पाउँछिन् । यसैमार्फत उनी अंश पाउन सफल हुन्छिन् ।
यो सडक नाटक ‘सामाजिक कानुनी सहायता’को उपकथा हो । आमनागरिकलाई सामाजिक कानूनी सहायताकोबारे जानकारी गराउने उदेश्यले मध्य तथा सुदुरपश्चिमका सुर्खेत, दैलेख, बर्दिया, कौलाली र डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न ११ स्थानमा प्रदर्शन गरिएको यस सडक नाटकमा कैलाली, काठमाडौं र कैलाली जिल्लाका कलाकारले संयुक्त रुपमा अभिनय गरेका थिए ।
सुर्खेतमा आयोजित नाट्यकार्याशालाबाट तयार पारिएको नाटकको लेखन एवं निर्देशन कृष्ण शाह यात्रीले गरेका हुन् । यस सडक नाटकमा ७७ वर्र्षीय विष्णुभक्त फुयालदेखि राजधानी र मोफसलमा सक्रिय युवा रंगकर्मीहरू लक्ष्मण पौडेल, दिपासा विसी, रिता थापा, चिरन्जीवी सापकोटा, गोपाल विक, राधिका सोडारी, मञ्जु चौधरी, बेदन थापा आदिले अभिनय गरेका थिए । वाचडग मिडिया काठमाडौंको प्रस्तुति रहेको नाटकको स्थानीय संयोजन खप्तड सांस्कृतिक समूह कैलाली र सप्तरंगी सुर्खेतले गरेको हो । ‘मानवअधिकार तथा कानुनी शासन संरक्षण प्रणाली सबलीकरण कार्यक्रम’अन्तर्गत आयोजना गरिएको यो सडक नाटक ७ हजारभन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गरेको निर्देशक यात्रीले बताएका छन् ।
‘आर्थिक अभाव तथा विविध सामाजिक कारणका आधारमा अन्याय सहेर नबसौं, यस किसिमको समस्यामा परेका नागरिकका लागि सरकारी तहबाट दिइने निःशुल्क कानूनी सेवा लिई न्याय पाउने नागरिकको अधिकारलाई प्रयोग गरौै’ भन्ने सन्देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखिएको थियो । नेपालको कानूनी सहायता सम्बन्धी ऐन २०५४ ले असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँचका लागि  अड्डा अदालतमा गरिने बहस, लेखापढी र अन्य कानूनी कारवाही सम्बन्धमा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । बार्षिक ४० हजार रुपैयाँ भन्दा थोरै आम्दानी भएका विपन्न नागरिकलाई सरकारले सामाजिक कानूनी सहायता केन्द्रबाट निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्छ । यसैगरी घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणी,जातिय भेदभाव, कैदीको मानव अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क सामाजिक कानूनी सहायता प्रदान गरिन्छ ।