काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल सेटलाई नियमन गर्न पहिलोपटक डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि सम्झौता भएको छ । यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा आयात गरिएका सेटहरु ब्लक गर्न पनि सहज हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले मलेसियन कम्पनी ‘एम/एस निउमेरा’ सँग यो सिस्टम जडानका लागि सम्झौता गरेको हो । यसमा भारतीय कम्पनी ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालि पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रुपमा छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले करिब ७७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ (७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर) मा यो सिस्टमका लागि सम्झौता गरेको हो । अब यो सिस्टमको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, सञ्चालन र व्यवस्थापन निउमेराले गर्नेछ ।
यो सिस्टम जडानका लागि १३ विदेशी कम्पनीले काम गर्ने इच्छा देखाएका थिए । यसमा झण्डै एक अर्ब लगानी लाग्ने सरकारी अनुमान थियो ।
मोबाइलको ब्यापार तथा प्रयोग ब्यापक दरमा बढ्दै गएपछि सरकारले ‘सेट’ लाई नै नियमन गर्ने गरी यो सिस्टम बनाउन लागेको हो । अन्य देशमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहे पनि नेपालमा यसप्रकारको सिस्टम प्रयोगमा आएको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद आर्यालयका अनुसार ६ महिनाभित्र कम्पनीले सिस्टम जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याईसक्नेछ । यो सिस्टम लागू भएपछि देशभरका व्यक्तिहरुसँग रहेका सबै मोबाइल सेट सरकारी निगरानीमा रहनेछन् ।
मोबाइलको अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्न पनि यो सिस्टम उपयोगी हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । अवैध रुपमा आयात भएका मोबाइललाई ब्लक गर्न सकिने गरी यो सिस्टम तयार गरिनेछ । सँगै आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग भएका मोबाइलको ‘ट्रयास’ गर्न पनि सकिने छ ।
अहिले मोबाइल सेट आईएमईआई नम्बरमा नै यो सिस्टम आधारित हुनेछ । आईएमईआईका आधारमा मोबाइल सेटहरुको अवैध आयात र दुरुपयोग रोक्ने गरी यो सिस्टम विकास हुनेछ । यो सिस्टम मोबाइल सेवा प्रदायकको नेटर्कसँग पनि जोडिनेछ । सो कम्पनीले ५ वर्षसम्म यो सिस्टम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पनि गर्ने प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
यो सिस्टम लागू भएपछि मोबाइल चोरीको समस्याहरु हट्ने दावी प्राधिकरणको छ ।
‘चोरी भएका मोबाइल कहाँ, कसले प्रयोग प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लाग्ने छ,’ अर्यालले भने, ”हराएका मोबाइल सेटहरु खोज्न पनि सजिलो हन्छ ।’
नेपालमा आईएमईआई दर्ता नभएका मोबाइल नचल्ने गरी यो सिस्टम अपरेटरको नेटकर्वमा जोडिन्छ । यसले भन्सार छलेर मोबाइल भित्र्याउने क्रम पनि रोकिने दावी प्राधिकरणको छ ।
‘यसले अपराधिक घटनामा मोबाइल प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित छ र अपराध अनुसन्धानमा सहयोग पुग्नेछ,’ अर्यालले भने ।
यो सिस्टममा देशभर प्रयोग भएका सेटहरुलाई तीन प्रकारमा बाँडिनेछ । वैधानिक रुपमा प्रश्न नउठेका मोबाइलहरुलाई ‘ह्वाइट लिस्ट’मा राखिनेछ । हराएका र वैधानिकतामा प्रश्न उठेका मोबाइललाई ब्ल्याक लिष्ट (कालोसूची)मा राखिनेछ । नक्कली आईएमईआई राखेर दर्ता गरिएका सेटलाई ग्रे-लिस्टमा राखिनेछ ।
