काठमाडौं, ७ बैशाख । चलचित्र घरहरुमा बक्स अफिस ‘ई–टिकेटिङ’ लागू गर्ने विषयमा अझैपनि निर्माता र हलवालाहरु फरक मतमा देखिँदै आएका छन् । यसैक्रममा बैशाख पहिलो साताबाट लागू गर्ने तयारी भइरहेकै बेला हलवालाहरु भने ‘बक्स अफिस’ लागू गर्ने सन्दर्भमा कानाकानी गरिहेका छन् ।
चलचित्र क्षेत्रको विकासका निम्ति चलचित्र घरहरुमा आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक औल्याउँदै सरकार बक्स अफिस प्रणालीलाई मूर्तरुप दिने तयारीमा छ । सुचना तथा संचार मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले हलवाला तथा निर्मातासँग पटक–पटक मौखिक र लिखित सल्लाहसमेत गरिककेको छ ।
हलवालाले पनि कर्मचारीले गर्न सक्ने अनियमितता समेत बक्स अफिस लागू भएपछि नियन्त्रण हुने भन्दै सरकारलाई लागू गर्न सल्लाह दिँदै आएका थिए । तर, अहिले विकास बोर्डले तीनपटक अफिसियल रुपमा पत्राचार गरी सक्दासमेत केही हलवालाले बक्स अफिस लागू गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
आउँदो साउन १ गतेसम्ममा सम्पूर्ण चलचित्र घरमा पूर्ण रुपमा बक्स अफिस लागू गर्ने सरकारको योजना छ । यस योजनाअन्र्तगत पटक–पटक हलवालालाई पत्र पठाइसकेको बोर्डले जनाएको छ । पत्र बुझिसकेका हलवालामध्ये केहीले यतिबेला पत्रलाई नजरअन्दाज गरेर बसेका छन् ।
पत्रमा २०७४ चैत्र मसान्तभित्र ‘ई–टिकेटिङ’ जडान नभएका चलचित्र घरहरुले अनिवार्य रुपमा बक्स अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम जडान गर्न भनिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने हार्डवेरका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडान गरि सक्नुपर्नेछ । तर, हालसम्म कतिपय चलचित्र घरले बक्स अफिसका लागि चाहिने हार्डवेरका सामान तथा ईन्टरनेट सेवा जडानै गरेका छैनन् ।
मल्टिफ्लेक्स चलचित्र घरहरुलाई समेत बोर्डले २०७४ चैत्र १५ गतेभित्र केन्द्रिय सर्भरसँग ई–टिकेटिङसम्बन्धी सफ्टवेयर लिंक गर्ने एपिआई एड्रेस दिनु भनि पत्र लेखेकोमा हालसम्म केही मल्टिफ्लेक्स बाहेक अधिकांशले अटेर गरेका छन् । तर, बक्स अफिस लागू गर्न अवरोध गर्ने जो–कसैका बिरुद्ध अब कडाइका साथ अघि बढ्ने बोर्डले योजना बनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब सरकार चुपलागेर बस्दैन, अटेर गर्ने चलचित्र घरहरुलाई अब कारवाही हुन्छ ।’ बोर्डका अध्यक्ष निकिता पौडेलले भने जसरी पनि बक्स अफिस लागू हुने बताएकी छन् । ‘यो सरकारको निर्णय हो’ उनको भनाइ छ, ‘बोर्ड ब्याक हुनसक्दैन, नमान्नेहरु कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।’
