काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘आदिवासी जनजाति आयोग’ गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको १५औं सञ्चालक परिषदको उदघाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो तर्क राखेका हुन् । उनले हालको प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्न सकिनेसमेत बताए ।

प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा सरकार रहेको भन्ने सुँइको पाएका आदिवासी जनजातिले परिषद बैठकको शुभारम्भमै सञ्चालक परिषद सदस्यले विरोध जनाएको पनि बताए ।
परिषद सदस्यहरुले सञ्चालक बैठकले हालसम्म गरेका निर्णयहरु सरकारले कार्यान्वयन गर्न गम्भिरता नदेखाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । विगतमा वजेट वृद्धि, प्रतिष्ठानको नीजि भवनको व्यवस्था, आईएलओ महासन्धी १६९ को कार्ययोजनालाई पारित गराउनका लागि कैयनपटक परिषदले निर्णय गरे पनि काम हुन नसकेको उनीहरुले बताए ।

आदिवासी जनजातिका लागि सरकारको दृष्टिकोण हेपाहा प्रवृत्तिको भएकाले अनुकूल नभएको धारणा राख्दै संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि तथा आदिवासी जनजाति इन्चार्ज नरेश ताम्राकारले भने, ‘अब उत्पीडितहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
प्रतिष्ठानको काम आदिवासी जनजातिको भाषिक, साँस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने र आयोगले बनाएका नीति नियमहरु कानुनवमोजिम लागू भए नभएको हेर्ने निकाय भएकाले यी दुवै संस्था रहनु अपरिहार्य भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा गुरुङ भोटेले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा राप्रपा नेपालबाट भूपाल किराँती, नेकपा माओवादीबाट सुरेश आलेमगर, नेकपा एमालेबाट पूर्वमन्त्री छविलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुमित्रा आमात्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायममन्त्री रेशम लामालगायतको उपस्थिति थियो ।