आदिवासीको संस्कृति तथा कलालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघको आयोजनामा दोस्रो आदिवासी जनजाति चलचित्र महोत्सव–२०७५ राजधानीमा सुरु भएको छ । शुक्रबारबाट राजधानीमा सुरु भएको महोत्सवमा बहुभाषिक तथा बहुसाँस्कृतिक मुलुक नेपालमा आदिवासी जनजातिको कला, संस्कृति तथा धर्मको पहिचान बिना देशको पहिचान अधुरो हुने वक्ताहरुले बताएक छन् ।
तीन दशकअघि नेपाल भाषामा निर्माण भएको ‘शिलु’ चलचित्र नै नेपालमा बनेको पहिलो आदिवासी चलचित्र मानिएको छ । यो चलचित्र निर्माणपछि हालसम्म ६०० भन्दा बढी आदिवासी चलचित्र निर्माण भइसकेको महोत्सव आयोजकले जनाएका छन् ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आदिवासी जनजातिको मौलिक कला, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गरेर मात्र देशको पहिचानलाई बचाउन सकिने बताए । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आदिवासी चलचित्र क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति ल्याउन सरकार कटिबद्ध भएको बताएका थिए ।संस्कृतिविद् डा. सोम धिमालले नेपालमा १२५ समुदाय तथा १२३ भाषा रहेको बताउँदै यी भाषा, संस्कृति तथा कलालाई देशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको घरबास तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रस्तुत गरेर रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्ने तथा आदिवासीको मौलिक कलाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
साँस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक राजेश थापाले सन् १८९१ मा सर्वप्रथम फ्रान्समा प्रादुर्भाव भएको चलचित्र क्षेत्र हाल आएर पेशाका रुपमा विकास भएको तर नेपालमा राजनीतिक कारणले नै चलचित्र क्षेत्र पछाडि परेको बताउँदै एक करोड लगानी गरी चलचित्र उत्पादन गर्नु अझै कठीन कार्य रहेको बताए । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोक्कामगर तथा नेपाल आदिवासी चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारले आदिवासी चलचित्रको विकासका लागि सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
पर्यटन बोर्डमा जारी आदिवासी चलचित्र महोत्सवमा गुरुङ भाषाको ‘मैरिमो’, माझीको ‘लदी पूजा’, शेर्पाको टिन्छेन ‘फमा’, राजवंशीको ‘दुलारी’, राईको ‘ढवाङ्गकुम’, सुनुवारको ‘गो सु नङ्गा’, थारुको ‘टुटल जिन्गी’ र ‘मन्दरा’, गुरुङको ‘पा’, मगरको ‘रैयाँ’ र ‘तमसुक’, तामाङको ‘मायासे लासी ३’ तथा नेपाल भाषाको ‘कमल पोखरी’ र ‘तापलय’ गरी १४ चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ ।
आज पहिलो दिन नेपाल भाषाको ‘कमल पोखरी’, मगर भाषाको ‘रैयाँ’ तथा थारु भाषाको ‘मन्दरा’ चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो ।
